क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों को कर राहत, हिंदी सिनेमा पर उच्च मनोरंजन कर: केंद्र और 14 राज्यों को नोटिस जारी
उच्चतम न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों को कर राहत और हिंदी सिनेमा पर उच्च दर से मनोरंजन कर लगाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और 14 राज्यों को नोटिस जारी किया है। हिंदी फिल्म वितरण कंपनी आशीर्वाद फिल्म्स की याचिका पर न्यायाधीश एसएच कपाड़िया और न्यायाधीश आफताब आलम की पीठ ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा 14 राज्यों को नोटिस जारी किया।
याचिका में क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को 10 फीसद का कर छूट और बॉलीवुड फिल्मों पर कर के रूप में 30 से 40 फीसद शुल्क वसले जाने को चुनौती दी गई है। आशीर्वाद फिल्म्स ने कहा कि शीर्ष अदालत ने इस प्रकार की गतिविधियों को समानता और भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लघंन करार दिया है। इसके बावजूद 14 राज्य सरकारें मनोरंजन कर लगाकर भाषा के आधार भेदभाव कर रही हैं, जो न्यायालय के फैसले के खिलाफ है।
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