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सुप्रीम कोर्ट ने खैर के पेड़ काटने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश केजी बालाकृष्णन, न्यायधीश एसएच कपाहडिया, न्यायधीश आफताब आलम की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश में हर दस साल बाद होने वाला खैर पेड़ कटान पर कोई रोक नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 28 मई 2008 को वन भूमि में लगे खैर के पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता जेएस अत्री, एनके शर्मा और यू.यू ललित की दलीलें सुनने के बाद दिए। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 10 साल बाद होने वाले खैर के पेड़ की कटान पर पाबंदी लगा दी थी। इस को बलदेव भंडारी और अशोक कुमार शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।