अहिन्दी भाषी माने जाने के बावजूद, 
इस अंतराल में आप सभी की सराहना, टिप्पणियाँ, शाबाशी, मार्गदर्शन, मांग, आलोचना और धमकी ने मेरे लिए उत्प्रेरक का कार्य किया है। जिसके चलते कुछ और बेहतर करने की ऊर्जा बनी रहती है। इसके अलावा मैं, उन तमाम ब्लॉगर्स/ चिट्ठाकारों/ एग्रीगेटर्स/ वेबसाईट्स को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 'अदालत' का उल्लेख किया या लिंक लगायी या पसंद किया। समस्त
कई ब्लॉगर साथियों ने मुझसे शिकायत की है कि आपका फोन नम्बर, चित्र, सम्पर्क सूत्र नहीं है कहीं, मुलाकात कैसे की जाये या पहचाना कैसे जाये? उनसे जो कुछ कहा, वही दोहराता हूँ कि अपने स्वभाव के कारण मुझे अपनी प्रशंसा से बहुत संकोच है और आत्मप्रचार भी अटपटा लगता है। कुछ चुनिंदा महिला-पुरूष ब्लॉगर, जिन्हें मैं अपने निकट महसूस करता हूँ, उन्हें मैंने स्वयं परिचय दिया है और तकरीबन सभी से मेरा दैनिक संवाद है।
इंटरनेट की दुनिया पर अदालत की लोकप्रियता के बारे में बहुत कुछ लिखने की इच्छा थी, किन्तु पोस्ट बड़ी हो जाने का भय है। फिर कभी सही। बस एक बात कहीं कचोटती है कि 
पायलट श्रमिक हैं या नहीं, कोर्ट तय करेगा
क्या पायलट श्रमिक हैं और क्या वे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत लाभ के दावे कर सकते हैं? यह मुद्दा काफी अहमियत रखता है क्योंकि सालाना आठ लाख रुपये वेतन पाने वाले पायलट को क्या श्रमिक कहा जा सकता है। जेट एयरवेज द्वारा दायर उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है जिसमें कंपनी ने यही पूछा है। न्यायमूर्ति अशोक भान की अध्यक्षता वाली पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें केंद्र सरकार को यह विवाद केंद्रीय औद्योगिक अधिकरण को सुपुर्द करने का निर्देश दिया गया था।
उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ कमांडर सेड्रिक डी सिल्वा ने पायलट के तौर पर अपनी सेवाओं को बर्खास्त करने के जेट एयरवेज के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने लखनऊ के राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक सभी पायलटों को श्रमिक माना था क्योंकि वे उच्च कौशल वाले तकनीकी कार्य करते हैं।
मामले को अधिकरण को रेफर किए जाने का विरोध करते हुए जेट के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि वरिष्ठ कमांडर श्रमिक नहीं हैं। विमान के पूरे क्रू की जिम्मेदारी उन पर होती है और वे पूर्ण प्रबंधकीय शक्तियों का उपयोग करते हैं। कंपनी ने कहा कि डी सिल्वा सेवा की बर्खास्तगी के समय अन्य सुविधाओं के साथ ही 3.52 लाख रुपये मासिक से अधिक वेतन ले रहे थे। साल्वे ने कहा कि पायलटों के प्रतिनिधियों ने 31 अगस्त 2000 को वेतन एवं सुविधा समझौता किया था और इस बात पर सहमत हुए थे कि जेट के पायलट कंपनी की प्रबंधकीय टीम का अहम हिस्सा हैं।
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