अहिन्दी भाषी माने जाने के बावजूद, 
इस अंतराल में आप सभी की सराहना, टिप्पणियाँ, शाबाशी, मार्गदर्शन, मांग, आलोचना और धमकी ने मेरे लिए उत्प्रेरक का कार्य किया है। जिसके चलते कुछ और बेहतर करने की ऊर्जा बनी रहती है। इसके अलावा मैं, उन तमाम ब्लॉगर्स/ चिट्ठाकारों/ एग्रीगेटर्स/ वेबसाईट्स को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 'अदालत' का उल्लेख किया या लिंक लगायी या पसंद किया। समस्त
कई ब्लॉगर साथियों ने मुझसे शिकायत की है कि आपका फोन नम्बर, चित्र, सम्पर्क सूत्र नहीं है कहीं, मुलाकात कैसे की जाये या पहचाना कैसे जाये? उनसे जो कुछ कहा, वही दोहराता हूँ कि अपने स्वभाव के कारण मुझे अपनी प्रशंसा से बहुत संकोच है और आत्मप्रचार भी अटपटा लगता है। कुछ चुनिंदा महिला-पुरूष ब्लॉगर, जिन्हें मैं अपने निकट महसूस करता हूँ, उन्हें मैंने स्वयं परिचय दिया है और तकरीबन सभी से मेरा दैनिक संवाद है।
इंटरनेट की दुनिया पर अदालत की लोकप्रियता के बारे में बहुत कुछ लिखने की इच्छा थी, किन्तु पोस्ट बड़ी हो जाने का भय है। फिर कभी सही। बस एक बात कहीं कचोटती है कि 
न्यायाधीशों की सम्पत्ति घोषित करने की मांग संबंधी याचिका खारिज
उच्चतम न्यायालय ने आज उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया। जिसमें उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को अपनी सम्पत्ति घोषित करने तथा न्यायाधीशों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाने के लिए निर्देश देने की मांग की गयी थी।
न्यायमूर्ति अरिजित पसायत एवं न्यायमूर्ति सभ शिवम की पीठ ने पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज की ओर से दाखिल जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि न्यायाधीश भी जनसेवक होते हैं इसलिए वे सूचना के अधिकार कानून से बच नहीं सकते। मुख्य न्यायाधीश के। जी। बालाकृष्णन इसका पहले ही विरोध कर चुके है कि न्यायाधीश जनता के सामने अपनी सम्पत्ति घोषित करें। हालांकि उन्होंने भी स्वीकार किया कि न्यायाधीश जनसेवक होते हैं। इसलिए उन्हें सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाने का सवाल ही नहीं उठता है।
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