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एक अन्य मामले में केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने उस पत्राचार का खुलासा करने का भी निर्देश दिया था जो मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश आर. रघुपति व भारत के मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन के बीच हुआ था। यह पत्राचार एक लंबित मामले में केंद्रीय मंत्री के दखल से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पीठ में चुनौती दे रखी है। फिलहाल दोनों आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी है।

याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की पैरवी कर रहे अटार्नी जनरल जीई वाहनवती ने कहा कि याचिकाओं में महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा शामिल है जिसे सुप्रीम कोर्ट को तय करना होगा। उन्होंने कहा कि जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित जानकारी का खुलासा सूचना कानून के तहत नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से इस प्रक्रिया (नियुक्ति) में हिस्सा लेने वाले न्यायाधीश खुल कर अपनी राय नहीं प्रकट करेंगे। उनकी दलीलों पर पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर सभी उच्च न्यायालयों की भी राय ली जानी चाहिए क्योंकि उनके पास भी आए दिन ऐसी अर्जियां आती हैं। इसके साथ ही पीठ ने सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर अपने नजरिए से अवगत कराने को कहा है।

दूसरी ओर, सूचना कानून के तहत जानकारी मांगने वाले अर्जीकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को पहले हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करनी चाहिए थी, जबकि उसने सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही फैसले को चुनौती दे दी है। भूषण ने कहा कि इससे जनता में ठीक संदेश नहीं जाता है, क्योंकि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट पारदर्शिता की बात कहता है और दूसरी ओर जब मामला उस पर आता है तो पीछे हट जाता है।

भूषण ने कहा कि बाकी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट अन्य मामले की सुनवाई में विचार करेगा। केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) अपने कई फैसलों में कह चुका है कि मुख्य न्यायाधीश का दफ्तर सूचना कानून के दायरे में आता है और मुख्य न्यायाधीश के पास की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए।

मामला यह है कि मऊ अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने, कोतवाली इलाके में लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में नगर मजिस्ट्रेट संतोष कुमार के साथ मारपीट करने के मामले में, उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद दारा सिंह चौहान और रसडा से विधायक घूरा राम समेत चार लोगों के खिलाफ 8 फरवरी को गैर जमानती वारंट जारी किया था।

नगर मजिस्ट्रेट ने 1998 में दारा सिंह चौहान.घूरा राम और अन्य दस लोगों के खिलाफ मारपीट तथा छीनाझपटी की रिपोर्ट दर्ज करायी थी।

मुकदमें की सुनवाई में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण श्री चौहान, घूरा राम और दो अन्य के खिलाफ कल गैर जमानती वारंट जारी किया गया। सुनवाई के दौरान कल सिर्फ एक अभियुक्त अदालत में हाजिर हुआ था। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिये आगामी 26 फरवरी की तारीख तय की है।

उल्लेखनीय है कि इस मामले से संबंधित 12 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी जिसे कोर्ट ने इलाहाबाइ हाई कोर्ट में भेज दिया। हाई कोर्ट से चार महीनों के अंदर सारे मामले निपटाने को कहा गया है। अब सिर्फ नोएडा पार्क मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी।

सर्वोच्च अदालत ने मुख्य सचिव को अदालत की अवमानना से भी बरी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल अक्टूबर में उत्तर प्रदेश के नोएडा और लखनऊ में बने रहे कांशीराम पार्क और अंबेडकर पार्को में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और अवमानना का नोटिस भी जारी किया था।

दैनिक भास्कर में ललित कुमार की रिपोर्ट है कि विधि आयोग ने न्यायपालिका में पारदर्शिता लाने और व्यवस्था को ज्यादा सुचारु ढंग से चलाने के लिए उन लोगों को हाईकोर्ट जज न बनाने की सिफारिश की है जिनके बच्चे व करीबी रिश्तेदार उसी हाईकोर्ट में वकालत कर रहे हों।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में ऐसे 10 से ज्यादा जज हैं जिनके बच्चे या रिश्तेदार यहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाईकोर्ट के वकील भी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जिन जजों के बच्चे व रिश्तेदार यहां वकालत कर रहे हैं, उनका तबादला किया जाए। 800 वकीलों ने इस संबंध में हस्ताक्षर कर एक प्रस्ताव भी बार एसोसिएशन के सामने रखा था। इसमें जजों के तबादले के अलावा उनकी संपत्ति की जानकारी हासिल किए जाने की मांग की गई थी।

हाल में इसी मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में किसी अज्ञात शख्स की ओर से तीन किस्तों में पत्र भी जारी किए गए थे। यह पत्र बार एसोसिएशन के सदस्य वकीलों और हाईकोर्ट के कार्यरत जजों को भेजे गए थे। इनमें सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज और उनके वकील बेटे का जिक्र करते हुए संकेत दिया गया था कि कार्यरत जजों का वकालत कर रहे अपने बच्चों के साथ तालमेल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि शर्तो को पूरा किए बिना कंपनी को काम नहीं दिया जा सकता। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अभी सिक्किम और मेघालय में ही अनिवार्य और गोवा में यह एच्छिक आधार पर लागू है। गोवा में विरोध के बाद सरकार ने इसे ऐच्छिक कर दिया।

वेबसाइट पर किए गए खुलासे के अनुसार, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एपी शाह के पास मुंबई में एक फ्लैट, नरीमन प्वाइंट में एक कार्यालय और लाखों के आरईसी बांड हैं। इनके अलावा बचत और अन्य निवेश के रूप में करोड़ों की संपत्ति मौजूद है।

वहीं जस्टिस संजय किशन कौल के पास अपने, पत्नी और बेटी के नाम से कश्मीर और दिल्ली में पुरखों से मिली संपत्ति और कई निजी फ्लैट, भवन, कृषि भूमि के साथ ही शेयरों, बांडों व अन्य योजनाओं में करोड़ों का निवेश मौजूद है।

जस्टिस मदन बी लोकुर ने दिल्ली के वसंत कुंज और पुणो में घर होने के साथ ही लाखों का निवेश किया है।

जस्टिस विक्रमजीत सेन की नई दिल्ली, डीएलएफ कुतुब एन्क्लेव, हरियाणा, इंदिरापुरम-गाजियाबाद, भोपाल में रिहायशी फ्लैट व प्लॉट में हिस्सेदारी के साथ ही डीएफएल टावर ओखला, नई दिल्ली के कमर्शियल फ्लैट में हिस्सेदारी है। इसके साथ ही बड़ी संख्या के शेयर और अन्य में निवेश के साथ ही साढ़े बारह लाख रुपए की बचत भी उनके पास मौजूद है।

जस्टिस एके सीकरी के पास ग्रेटर नोएडा में सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, गुड़गांव में रिहायशी फ्लैट, ईस्ट आफ कैलाश में प्रथम और द्वितीय फ्लोर पर रिहायशी फ्लैट के साथ ही डिफेंस कालोनी में एक भूतल व लाखों का निवेश मौजूद है।

केरल और मद्रास के बाद दिल्ली हाईकोर्ट तीसरी हाई कोर्ट बन गई है, जिसके जजों ने अपनी संपत्ति का खुलासा किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पिछले साल अपनी वेबसाइट में जजों की संपत्ति का खुलासा किया था।

मीनाक्षी ने पहले से लंबित याचिका के साथ इसे संलग्न करने का अनुरोध करते हुए कहा कि सरकार को उन लोगों के नाम और दस्तावेजों का खुलासा करने का निर्देश दिया जाए जिन्होंने विदेशी बैंकों में पैसा जमा कर रखा है। पीठ ने जब उनसे पूछा कि उन्हें कैसे मालूम कि सरकार को पैसा जमा करने वालों के नाम मालूम हैं तो मीनाक्षी ने मीडिया में आई खबरों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने विदेशी बैंकों से जानकारी मांगी थी और उसे कुछ जानकारी मिली भी है लेकिन सरकार इसका खुलासा नहीं कर रही।

उन्होंने कहा कि कुछ देशों ने अपने यहां ऐसी कार्रवाई कर काले धन को वापस मंगा लिया है। पीठ ने उनकी दलीलें सुनने के बाद दोनों मामलों को एक साथ संलग्न करने का निर्देश दिया।

स्मिथसोनियन इंस्टीटच्यूट ने उल्का¨पड के मालिकाना अधिकार पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। उसने अपने बयान में कहा कि जब तक इसके मालिक का फेसला नहीं हो जाता तब तक यह उसके पास ही रहेगा। उल्कापिंड को लेकर कानूनी विवाद कोई नई बात नहीं है। इससे पहले 1990 की शुरुआत में 15 टन के उल्कापिंड पर मालिकाना अधिकार का मुकदमा ओरेगों सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। तब अदालत ने फैसला दिया कि इस पर जमीन के मालिक का अधिकार है। गलिनी और उसके सहयोगी के वकील ने कहा है कि वर्जीनिया का कानून ओरेगों से अलग है इसलिए उल्कापिंड पर अधिकार का फैसला भी अलग तरह से होगा।

अदालत ने पूर्व आईपीएस अधिकारी जे. रेबेरियो की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये सवाल किए और जवाब मांगा। जूलियो ने अपनी याचिका में वर्ष 2008 में इन पार्टियों द्वारा राज्य के विभिन्न इलाकों में गुंडागर्दी के आरोप लगाए हैं।

याचिका में मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा मुंबई यूनिवर्सिटी पर हमला, शिवसेना कार्यकर्ता द्वारा होटल इंटरकांटीनेंटल पर हमला, कांग्रेसी नेता नारायण राणे के समर्थकों द्वारा समाचार पत्र 'नवकाल' के दफ्तर पर हमला सहित मुंबई और ठाणे के विभिन्न इलाकों में हुए हमलों का उल्लेख किया गया है। याचिका में कहा गया है, 'राजनीतिक दलों की वजह से निजी संपत्तियों को खासा नुकसान हुआ है। सरकार को इन दलों से नुकसान की भरपाई करनी चाहिए।'

याचिकाकर्ता ने इन मामलों में बाल ठाकरे सहित सभी दोषी नेताओं के खिलाफ मामला चलाने की मांग की है। इससे पहले सरकारी वकील निरंजन पंडित ने कोर्ट से कहा, 'नवकाल समाचार पत्र के अलावा जिन तीन मामलों का जिक्र है, उनमें सरकार ने नुकसान का मुआवजा वसूला है। इसके साथ ही दोषी नेताओं के खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए हैं।'